डोनाल्ड ट्रंप वारंवार भारतावर ट्रॅफिक लादू लागले, सत्तेत आल्यापासून तर त्यांनी वारंवार अनेक विधाने केली, अनेक निर्णय घेतले परंतु या निर्णयांचेच परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतायेत का? हजारो कर्मचारी बिनपगारी रजेवर पाठवले जाणं? म्हणजे आर्थिक मंदीची चाहूल आहे का? आणि अमेरिकेत शटडाऊन झालयं म्हणजे नेमकं काय झालयं? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सध्याच्या घडीला अमेरिकन केंद्र सरकारवर अर्थात ट्रंप सरकारवर नामुष्कीची वेळ ओढावली आहे. त्यांना अमेरिकेत शटडाऊन प्रकरणाला सामोरं जावं लागतं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे? यातून अमेरिका बाहेर पडू शकेल का? किंवा याचे दुरोगामी परिणाम काय होतील याचाच आढावा आपण जाणून घेणार आहोत. अमेरिकेतील केंद्र सरकारकडून १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रात्री १२ वाजता शटडाऊन करण्यात आले, ज्यामुळे सुमारे हजारो कर्मचारी बिनपगार सुट्टीवर गेले. अमेरिकेच्या इतिहासात पाहिलं तर गेल्या सात वर्षांतील हे पहिले शटडाऊन आहे. आणि याच्या पाठीमागे केंद्राच्या बजेटवरील राजकीय मतभेदाची कारणे आहेत.
शटडाऊन नेमकं काय असतं? तर मुळात अमेरिकेचं सरकार चालवण्यासाठी प्रत्येक वर्षी एक अर्थसंकल्प मंजूर करणं आवश्यक असतं. जर काही कारणास्तव दोन सभागृहांपैकी अर्थात सीनेट आणि हाऊस यांची मंजूरी मिळाली नाही आणि फंडिंगचं विधेयक पास झालं नाही, तर सरकारी यंत्रणांना, कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही. परिणामी, ‘नॉन इसेन्शियल’ अर्थात बिगर-अत्यावश्यक सेवा आणि कार्यालये बंद होतात. याच घटनेला शटडाऊन असं म्हटलं जातं.
राजकिय मतभेद झाले कारण डेमोक्रॅट्स पक्षाने आरोग्य विमा सबसिडी वाढवण्याची मागणी केली, तर राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन यांनी ती नाकारली. या दोन पक्षातील हे बजेटवरील मतभेदांचे मूळ कुठून सुरू होते यावर एक नजर टाकुयात. रिपब्लिकन पक्षाकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असले तरी सिनेटमध्ये ६० मतांची गरज असल्याने डेमोक्रॅट्सना वाटाघाटीची ताकद मिळाली. सभागृहाने एक तात्पुरते विधेयक मंजूर केले, पण सिनेटने ते ५५-४५ च्या फरकाने नाकारले.
डेमोक्रॅट्सनी अफोर्डेबल केअर ॲक्ट (एसीए) अंतर्गत आरोग्य विमा टॅक्स क्रेडिट्स वाढवण्याची मागणी केली, ज्यामुळे विमा प्रीमियम वाढू नये. ट्रम्प प्रशासनाने मेडिकेड (गरिबांसाठी आरोग्य योजना) तिच्यामध्ये कपात केली असल्याने डेमोक्रॅट्स विरोध करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे मुद्दे वेगळे हाताळण्याचा आग्रह धरला होता, ज्यामुळे तात्पुरता करार अयशस्वी झाला. अंदाजे ४०% पेक्षा अधिक कामगार बिनपगारी सुट्टीवर जाणार आहेत, ज्यामुळे छोट्या व्यवसायांना दररोज १०० दशलक्ष डॉलरची फंडिंग मिळणं बंद होऊन जाईल अन याचा परिणाम अमेरिकन बाजारपेठांमधे दिसून येईल. तज्ज्ञांच्या मते, हे शटडाऊन आधीच्या तुलनेत धोकादायक आहे, कारण कपाती कायमस्वरूपी होऊ शकतात. प्रति सप्ताह अर्थात दर आठवड्याला अमेरिकेचा जीडीपी ०.१-०.२% ने घसरणार, जसे २०१८-१९ मध्ये ११ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले होते.
महत्त्वाच्या सेवांवर शटडाऊनचा काय परिणाम होईल? तर अत्यावश्यक सेवा उदा. सीमा सुरक्षा, रस्त्यावरील कायदा, हॉस्पिटल केअर, एअर ट्रॅफिक) चालू राहतील. तर दुसरीकडे अन्न मदत योजना, प्री-स्कूल, स्मिथसोनियन संग्रहालये बंद होऊ शकतात; नॅशनल पार्क्स मर्यादित उघडे राहतील, पण देखभाल अभावी समस्या निर्माण होतील.
हे शटडाऊन सामान्य नागरिकांना जास्त त्रासदायक ठरेल, विशेषतः कमी उत्पन्न गटांना (आरोग्य सबसिडी वाढल्याने). रिपब्लिकन आरोग्य सबसिडी वाढवू शकतात किंवा डेमोक्रॅट्स तात्पुरता करार स्वीकारू शकतात. काही डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने लघुकालीन शटडाऊन शक्य आहे. निराकरणाची शक्यता कमी, कारण ट्रम्प प्रशासन लांब शटडाऊनला तयार आहे. इतिहास (२०१३ चे १६ दिवसांचे शटडाऊन) सांगतो की सार्वजनिक दबावाने करार होतो, पण यावेळी छंटण्या धमकीमुळे ते जटिल. लाँग टर्ममध्ये, हे अमेरिकेच्या राजकीय ध्रुवीकरणाचे उदाहरण ठरेल, ज्यामुळे भविष्यातील बजेट संकटे वाढतील. हे शटडाऊन केवळ तात्पुरते असले तरी, ते अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी इशारा आहे. काही दाव्यानुसार, दोन्ही पक्षांना त्यांचे राजकीय फायदे दिसत आहेत, पण सामान्य अमेरिकन लोकांना त्याचा त्रास होत आहे.
